मनरेगा मजदूरी भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ को मिले 212.62 करोड़ रूपए: मंत्री टी.एस. सिंहदेव & भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना

रायपुर : भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना
    रायपुर, 19 जून 2020 राज्य शासन द्वारा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण करते हुए नवीन पदस्थापना दी गई है। इस आशय का आदेश आज यहां मंत्रालय वन विभाग से जारी कर दिया गया है।
    इसके तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) अतुल कुमार शुक्ला अरण्य भवन नवा रायपुर अटल नगर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर बनाया गया है।

इसी तरह प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर श्री पी.व्ही. नरसिंग राव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) अरण्य भवन नवा रायपुर अटल नगर में पदस्थ किया गया है।

वनमंडलाधिकारी कोरिया वन मंडल, बैकुण्ठपुर राजेश कुमार चंदेले को उप वन संरक्षक-कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन रायपुर, वन मंडलाधिकारी केशकाल श्री मणिवासगन एस. को वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़, संचालक गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर श्री ईमोतेसु आओ को वनमंडलाधिकारी कोरिया बनाया गया है। इसी तरह वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ श्रीमती प्रियंका पाण्डेय को उप वन संरक्षक-कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन रायपुर, वन मंडलाधिकारी बलरामपुर श्री प्रणय मिश्रा को उप वन संरक्षक-कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन रायपुर तथा उप सचिव वन विभाग श्री गणवीर धम्मशील को वनमंडलाधिकारी केशकाल बनाया गया है। इसके अलावा उप प्रबंधक मुख्य वन संरक्षक कार्यालय सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर श्री लक्ष्मण सिंह को प्रभारी वन मंडलाधिकारी बलरामपुर पदस्थ किया गया है।

रायपुर : मनरेगा मजदूरी भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ को मिले 212.62 करोड़ रूपए : चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में अब तक 8.10 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन, यह साल भर के लक्ष्य का 60 फीसदी: मंत्री टी.एस. सिंहदेव

रायपुर. 19 जून 2020 केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए 212 करोड़ 62 लाख रूपए जारी किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसे मिलाकर कुल 1759 करोड़ 47 लाख 71 हजार रूपए मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी मद में राज्य को प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के लिए इस मद में दो किश्तों में कुल 1882 करोड़ 35 लाख 21 हजार रूपए की स्वीकृति मिली है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर शुरू किए गए मनरेगा कार्यों के मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने लगातार पत्राचार कर भारत सरकार से शीघ्र राशि जारी करने का अनुरोध किया था।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 24 लाख 94 हजार परिवारों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराते हुए 1767 करोड़ 57 लाख 43 हजार रूपए का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। इस दौरान सामग्री मद में भी 365 करोड़ 46 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने व्यापक स्तर पर कार्य शुरू किए गए थे।

श्री सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के लिए इस साल स्वीकृत कुल 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस लेबर बजट के विरुद्ध प्रदेश में अब तक आठ करोड़ दस लाख मानव दिवस रोजगार सृजित हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष के शुरूआती तीन महीनों में ही साल भर के लक्ष्य का 60 फीसदी हासिल कर लिया गया है जबकि जून माह को समाप्त होने में अभी भी दस दिन शेष हैं।