2 लाख 8 हजार 80 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च का राजस्थान बजट 2021-22

राजस्थान सरकार के सभी विभागों के शासकीय खर्च और आवक को दर्शाने वाली बजट आ गई

2 लाख 8 हजार 80 करोड़ रुपये 17 लाख खर्च का राजस्थान बजट 2021-22, इसे अन्य रूपों में कह सकते हैं:

रुपये 208080 का राजस्थान बजट 2021-22
रुपये 2.088 लाख हजार करोड़ व्यय वाला राजस्थान बजट 2021-22 गहलोत सरकार का कोरोना काल बजट

लाखों हजार करोड़ वाले राजस्थान बजट पर टिप्पणियाँ:

राजस्थान स्वास्थ्य बजट 2021-22: स्वास्थ्य को समर्पित बजट से स्वस्थ राजस्थान का सपना होगा पूरा
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री

जयपुर, 24 फरवरी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में बुधवार को प्रस्तुत बजट को समग्र विकास का अभूतपूर्व बजट बताते हुए सराहना की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को समर्पित बजट से स्वस्थ राजस्थान का सपना पूरा होगा। 

डॉ शर्मा ने कहा कि बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में अनेक नवाचारों की घोषणा की गई है। सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य हैल्थ बिल लाकर हम देश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने आगामी वर्ष से 3500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हैल्थ योजना को सेहत के कायाकल्प की दृष्टि से अभूतपूर्व बताया। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। 

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि शेष 25 जिलों में नर्सिग महाविघालय खोलने से प्रदेश के सभी जिले में नर्सिग कॉलेज हो जाएंगे। उन्होंने सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हैल्थ कॉलेज खोलने का भी स्वागत किया। उन्होंने  मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत जांचों की संख्या पीएचसी में 15 से बढ़ाकर 61व जिला अस्पतालों में 133 जांचें मुफ्त करने से आमजन को सीधा लाभ होगा। उन्होंने बाड़मेर, दातारामगढ़, सीकर, शिवाना-बाड़मेर, सपोटरा, कटोरी हिडौन, करौली सहित 30 नए पीएचसी खोलने, 50 अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करने,  40 सीएचसी को प्राइमरी ट्रोमा सेंटर मंल क्रमोन्नत करने, नए सामूदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने एवं शाहपुरा जयपुर व फतेहपुर के उपजिला अस्पतालों को क्रमोन्नत करने की घोषणा का भी स्वागत किया। 

डॉ शर्मा ने अजमेर में राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र खोलने, मेडिकल कॉलेज जोधपुर में गठिया रोग के लिए विभाग व बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स विभाग खोलने तथा पावटा अस्पताल में बैड बढ़ाकर 300 करने का भी स्वगत किया। उन्होंने एसएमएस जयपुर में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग, न्यूरोलौजी विभाग, आंकोलॉजी विभाग, हार्ट लंग व टर्मरिक सुविधाओं का विस्तार करने एवं जोधपुर में रीजनल कैंसर सेंटर की स्थापना के प्रस्तावों को अत्यंत उपयोगी बताया। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी को स्वास्थ्य का अधिकार देने का लक्ष्य के साथ हेल्थ के इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर जोर दिया गया है। बजट में एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद पर भी पूरा ध्यान रखते हुए प्रदेश के 1000 चिकित्सालय को विकसित करने का भी लक्ष्य रखा है। इससे प्रदेश की परंपरागत व वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को राहत मिलेगी। इसके अलावा राज्य के मेडिकल कलेज अस्पतालों में लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस, यूनानी व होम्योपैथी चैंबर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही जयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि में यूनानी व आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जाएंगे।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बजट में मिलावटखोरों के लिए भी कड़ा संदेश दिया गया है। बजट में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान निरंतर चलाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाने की घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले व्यक्ति को 5000 रुपए व प्रशस्ती पत्र देने की घोषणा से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। 
 

जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री की प्रतिक्रिया
बजट प्रदेश के विकास को गति देने वाला, नई जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कुशल वित्तीय प्रबंधन का नायाब उदाहरण 
-जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री

जयपुर, 24 फरवरी। जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बुधवार को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत राज्य के वर्ष 2021-2022 के बजट को राजस्थान के विकास को गति देने वाला बताया है। डॉ. कल्ला ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बजट में सभी वर्ग एवं क्षेत्रों के लिए सौगातें हैं, साथ में सबकी तरक्की और खुशहाली के लिए राज्य सरकार की सकारात्मक सोच का संदेश हर जगह मौजूद है। उन्होंने कहा कि कोरोनोकाल के कारण उत्पन्न विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य की जनता पर किसी प्रकार का नया कर आरोपित नही करते हुए आमजन के लिए नई जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कुशल वित्तीय प्रबंधन का नायाब उदाहरण है।

जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विवादास्पद केन्द्रीय कृषि कानूनों से देशभर में लम्बे समय से आंदोलन को मजबूर किसान भाईयों की केन्द्र सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। इसके विपरीत राज्य के बजट में कृषि विद्युत वितरण कम्पनी बनाने, 50 हजार किसानों को सोलर पम्प और 50 हजार किसानों को नए कृषि कनैक्शन देने तथा मीटरिंग से बिल वाले ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह एक हजार तक की राशि देने की घोषणा कर, मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने काश्तकारों के कल्याण के लिए सरकार की संवेदनशीलता को फिर रेखांकित किया है। कृषि विद्युत वितरण कम्पनी के गठन से प्रदेश में कृषि बिजली आपूर्ति के लिए डेडिकेटेड फीडर बनाने के कार्य में और गति आएगी, साथ ही खेती के लिए दिन में बिजली देने के कार्य को 15 जिलों से आगे बढ़ाकर पूरे प्रदेश में लागू करने में तेजी आएगी।

डॉ. कल्ला ने कहा कि केन्द्र सरकार जल जीवन मिशन में केन्द्रीय भागीदारी को बढ़ाने और पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनदायिनी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की राज्य की मांग की भी लगातार अनसुनवाई कर रही है। बावजूद इसके राज्य के बजट में ईआरसीपी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के साथ ही जल जीवन मिशन में नई परियोजनाओं से आगामी वर्ष में लाखों परिवारों को ‘घर-घर नल कनैक्शन देने की घोषणाएं, हमारी सरकार के लिए ‘जनकल्याण ही प्राथमिकता और जनकल्याण ही प्रतिबद्धता‘ के सच को बखूबी उजागर करती हैं।
  
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण विपरीत हालातों का सामना कर रहे प्रदेश के लोक कलाकारों के सम्बल देने के लिए 15 करोड़ की राशि से ‘कलाकार कल्याण कोष‘ बनाने, फिल्म प्रोत्साहन नीति बनाने, राजस्थानी फिल्मों के के लिए 25 लाख का सहयोग और जीएसटी से मुक्ति और फिल्म सिटी के निर्माण के लिए ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग‘ योजना लाने जैसे अनेक बजटीय प्रावधान हर वर्ग के लिए राहत का पैगाम लिए हुए हैं।

आम बजट
प्रदेश के विकास में नए सोपान प्रदान करने वाला है बजट
-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं जनसपंर्क मंत्री

जयपुर, 24 फरवरी। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सूचना व जनसंपर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बुधवार राजस्थान विधानसभा में आज प्रस्तुत बजट को अत्यंत जन कल्याणकारी और प्रदेश के विकास को नया सौपान प्रदान करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे बल्कि प्रदेश का आधारभूत ढांचा सुद्धढ़ होगा और राजस्थान एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा।

डॉ. शर्मा ने कहा कि बजट में चिकित्सा, रोजगार, कृषि, रोजगार, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, वंचित वर्गों समेत सभी तबकों का खास ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बल्कि टैक्स के अलग-अलग मद में 910 करोड़ रुपए की छूट दी। यानी टैक्स से सरकार को होने वाली आय में 910 करोड़ इस साल कम मिलेंगे। सरकार ने कृषि क्षेत्र पर खास फोकस रखते हुए अगले साल से कृषि का बजट अलग से पेश करने की घोषणा की। बजट में खेती की बिजली के लिए अलग से बिजली कंपनी बनाने और सीधे फायदे के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा भी की।  उन्होंने बताया कि सोलर पम्प हेतु अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति किसानों को 45 हजार रुपये प्रत्येक कृषक अनुदान, चरणबद्ध रूप से 5000 किसानों को सोलर पम्प के लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा। 

उन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं को रोडवेज में फ्री यात्रा की घोषणा एक प्रशंसनीय कदम है। बजट में मुख्यतया रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी वर्षों में कुल 53 हजार पदों पर नई भर्ती करने की घोषणा की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को समर्पित इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य के लिए बजट में पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है और वर्ष 2021-22 के लिए 14 हजार 535 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। 

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ‘निरोगी राजस्थान‘ प्रबंधन कोष के गठन की घोषणा भी स्वागत योग्य है। उन्होंने बताया कि गुणवत्तायुक्त विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 15 नए मेडिकल कॉलेजों के आगामी 4 वर्षों में निर्माण पूरा करवाने की कार्ययोजना बनाई गई है, इन कॉलेजों में करीब 5 हजार करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी, जिसमें से 2 हजार करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 

स्वास्थ्य मंत्री ने उदयपुर, कोटा, बीकानेर के चिकित्सा महाविद्यालय और सम्बद्ध चिकित्सा संस्थानों  को ऑर्गन रिट्रायल संस्थानों के रूप में विकसित करने का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि को भी प्राथमिकता दी गई है। कृषि विभाग में बजट में बढ़ोतरी के साथ ही किसानों के हित में अनेक अभिनव योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा में 1 लाख 20 हजार किसानों को ​िस्प्रंकलर  देने पर भी खुशी जताई। उन्होंने कृषि बिजली के लिए नई कंपनी बनाने और किसानों के लिए एक की जगह दो महीनों में बिल भेजने और 50 हजार किसानों को नए कनेक्शन देने के निर्णय को भी सराहा है।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने 1600 करोड़ रुपए जारी होने की घोषणा राहत भरी है। पात्र बेरोजगार युवाओं को चार माह का प्रशिक्षण देकर विभिन्न विभागों को राजीव गांधी युवा वालंटियर बनाए जाना स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि 50 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा से युवाओं में नई उर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं व बच्चों के लिए शारीरिक विकास के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की घोषणा, प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा से प्रदेश में खेल के लिए पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे। 

डॉ. शर्मा ने फिल्म प्रोत्साहन नीति लाने और राजस्थानी फिल्म को 25 लाख रुपए की सहयोग राशि और जीएसटी पर 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा पर खुशी जताई। 

उन्होंने कहा कि मेडिकल टूरिज्म सेंटर की स्थापना पीपीपी मोड पर। प्रदेशवासियों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान निरंतर चलाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाया जाना मिलावटखोरी रोकने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा। उन्होंने डीएलसी की दरों में 10 फीसदी की कमी की घोषणा और 50 लाख तक फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी 6 से घटाकर 4 फीसदी करने का भी स्वागत करते हुए कहा कि अब घर के आशियाने के लिए लोगों को कम राशि खर्च करनी पड़ेगी। 
जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि सरकार लड़कियों की तर्ज पर अब सभी महिलाओं को भी मुफ्त सैनेट्री नेपकिन देगी। इस पर कुल 200 करोड़ खर्च होंगे। उन्होंने इसे अभिनव प्रयोग बताया। उन्होंने बताया कि सरकार ने आमजन की परिवहन सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जोकि दूरदराज के लोगों के लिए खास लाभदायक होगी। 

चिकित्सा मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5000 रुपए व प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा अनोखी व प्रेरणीय घोषणा बताया। उन्होंने राज्य के राजमार्ग व मुख्य सड़कों पर ओवरस्पीड व ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए योजना को भी सराहा। उन्होंने 37400 आंगनवाड़ी केंद्रों और अंग्रेजी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने केे निर्णय को भी प्रगतिशील फैसला बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेंश में 50 सरकारी स्कूल नए खुलने और 100 स्कूलों के क्रमोन्नत होने से शिक्षा को नया आसमान मिलेगा।

डॉ. शर्मा ने  आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी तथा एएनएम के मध्य बेहतर समन्वय के लिए ए-3 एप की घोषणा से कार्यप्रणाली को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि कुलमिलाकर बजट 2021-22 गरीब को गणेश मानकर तैयार की हुई योजना है, जिससे समाज का हर तबका लाभान्वित होगा।

प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करने वाला है बजट- परिवहन मंत्री
- सबसे बड़ा फैसलाः ग्रामीण बस सेवा फिर से होगी शुरू
- सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को 5000 रुपये का प्रोत्साहन 

जयपुर, 24 फरवरी। परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजट 2021-22 को आमजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला विकासोन्मुखी बजट बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करने वाला है। 

ग्रामीण बस सेवा फिर से शुरू

परिवहन मंत्री ने बताया कि सबसे बड़ा फैसला ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू करना है। प्रदेश की हर सड़क पर लोगों को आवागमन के लिए साधन मिलेगा। राजस्थान के जिस रूट पर आजादी के बाद बसें नहीं चली, वहां पर भी बसें चलेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन पर मोटर व्हीकल टैक्स में 3 वर्ष तक छूट का प्रावधान किया गया है। 

ट्रक ऑपरेटर्स को राहत

उन्होंने बताया कि ओवरलोडिंग चालान को कम कर ट्रक ऑपरेटर्स को राहत दी है। पहले प्रति टन जहां 20 हजार रूपये का चालान था, उसे अब 5000 रूपये कर दिया है। साथ ही वजन कराने से इंकार करने पर पहले 40 हजार रूपये का चालान था, अब उसे भी 30 हजार रूपये कम करते हुए 10 हजार रूपये राशि किया गया है। सीट बेल्ट उल्लंघन एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामलों को कोई छूट नहीं मिलेगी। 

घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रुपये का प्रोत्साहन

श्री खाचरियावास ने बताया कि सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब सड़क दुर्घटना में घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रूपयेे की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राज्य के राजमार्ग व मुख्य सड़कों पर ओवरस्पीड व ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए योजना बनाई जा रही है।

परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा

मंत्री श्री खाचरियावास ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कराई जायेगी।

परिवहन क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं 

- जीवन रक्षक योजना का गठन। इसमें घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्तियों को 5 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे। 

- घायल व्यक्ति का प्रदेश के निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में निशुल्क इलाज करना सुनिश्चित किया जायेगा।

- राज्य के राजमागोर्ं एवं मुख्य सड़क पर ओवर स्पीड एवं ओवरलोड वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए पीपीपी मोड पर इंटेग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जायेगा।

- भारी वाहन चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व अधिकृत ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में स्थापित क्लिनिक से मेडिकल जांच एवं 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जायेगी।
 
- आगामी वर्ष में 40 कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर को चिंहित कर प्राइमरी ट्रोमा सेंटर की सुविधा विकसित की जायेगी। 

- इन सबके लिए आगामी वर्ष में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

- प्रदेश में सुमेरपुर-पाली, पोकरण-जैसलमेर व सादुलशहर-श्रीगंगानगर में जिला परिवहन कार्यालय तथा रावतभाटा-चित्तौड़गढ़, जैतारण-पाली व कुचामनसिटी-नागौर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले जायेंगे। 

- यूज्ड दुपहिया वाहन एवं कारों के स्वामित्व हस्तांतरण पर अतिरिक्त मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत छूट।

-  ई-व्हीकल के क्रेता को एसजीएसटी का पुनर्भरण एवं दुपहिया व तिपहिया ई-व्हीकल्स की खरीद पर अनुदान।

- आईएटीओ व आरएटीओ द्वारा अनुमोदित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक मंथली टैक्स में पूर्ण छूट। 

 

अनुसूचित जातियों व जनजातियों के विकास को गति देने वाला बजट
- जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री

जयपुर, 24 फरवरी। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया बजट 2021-22 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास को गति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्गो को राहत पहुंचाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया गया है।
 
उन्होंने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र सलूंबर, झाड़ोल, खैरवाड़ा, लसाड़िया- उदयपुर, धरियावाद, अरनोद-प्रतापगढ़, सागवाड़ा-डूंगरपुर, गढ़ी-बांसवाड़ा में आगामी वर्ष में 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किये जायेंगे, साथ ही 150 वनधन केन्द्रों का गठन किया जायेगा। अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य वर्गो के छात्र-छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की घोषणा की गई है। राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ-बाड़ी केन्द्रों की स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है। 

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने कहा कि जनजाति क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार पट्टे उपलब्ध कराने के लिए, आगामी वर्ष में अप्रेल से जुलाई माह तक अभियान चलाकर 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस के अवसर पर पट्टे वितरित किये जायेंगे। इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से सुनिश्चित करने के लिए कमिश्नर टीएडी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा। 

श्री बामनिया ने भूला-सिरोही स्थित लीलूडी बडली शहीद स्मारक के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान करने पर मुख्यमंत्री श्री गहलोत का आभार भी जताया।
 

सर्वांगीण विकास एवं हर वर्ग की खुशहाली बढ़ाने वाले बजट में 
कृषि बजट की शुरूआत की घोषणा ऎतिहासिक 
- कृषि मंत्री

जयपुर, 24 फरवरी। कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने कहा है कि बजट राज्य के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने के साथ हर वर्ग की खुशहाली बढ़ाने वाला है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आगामी वर्ष से कृषि बजट की शुरूआत की ऎतिहासिक घोषणा कर बजट में कृषक एवं पशुपालक कल्याण के संकल्प को साकार किया है।

कृषि मंत्री श्री कटारिया ने कहा कि ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में किसानों के साथ मत्स्य पालक व पशुपालकों को शामिल कर इन्हें बड़ी सुविधा दी है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत कर निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर्स, बायो एजेंट्स तथा माइक्रो न्यूट्रियंट्स किट, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने तथा एक-एक हजार कस्टम हायरिंग केंद्र एवं किसान सेवा केन्द्र की स्थापना से किसानों को अच्छी राहत मिलेगी। कृषि पर्यवेक्षकों के एक हजार नये पद सृजित होने से युवाओं को रोजगार के साथ कृषकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मिनी एवं मेगा फूड पार्क, ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी एवं किसान कॉम्पलेक्स की स्थापना के साथ कृषि मंडियों में 1000 करोड़ रुपये की लागत के कार्य कराने से कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

श्री कटारिया ने कहा कि नयी कृषि विद्युत वितरण कम्पनी बनाने के साथ ही किसानों को बिजली के लिए साल में 12 हजार रुपए की सब्सिडी एवं एक लाख कृषि विद्युत कनेक्शन देने से सिंचाई सुविधा का विस्तार एवं काश्तकार को आर्थिक बचत होगी। 

पशुपालक के घर तक पहुंचेगी पशु चिकित्सा सेवा

श्री कटारिया ने कहा कि 102-मोबाइल वेटेनरी सेवा से पशुपालकों के घर तक पशु चिकित्सा सेवा पहुंचाई जा सकेगी। पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों व पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने तथा राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी के गठन से पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी। राज्यस्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह के आयोजन से पशुपालक नवाचार के साथ उन्नत नस्ल के पशु पालकर दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। नंदी शालाओं के लिए 111 करोड़ रुपये के प्रावधान से किसानों को आवारा पशुओं से निजात मिल सकेगी।

 

बजट 2021-22
राज्य के समावेशी एवं समग्र विकास की रूपरेखा को परिलक्षित करता है बजट
- तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री

जयपुर, 24 फरवरी। तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा तथा सूचना एवं जनसम्पर्क राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि  मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत बजट 2021-22 राज्य के समावेशी एवं समग्र विकास की रूपरेखा को परिलक्षित करता है। उन्होेंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा स्वागत योग्य है। सरकार का यह क्रान्तिकारी कदम किसानों के जीवन में खुशहाली का संचार करेगा। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत बजट किसान, नौजवान, महिला, व्यापारी, हर वर्ग के कल्याण को समर्पित प्रदेश के चहुंमुखी विकास के विजन के साथ खेत-खलिहान, स्वास्थ्य-शिक्षा, उद्योग जगत सहित सभी के हित में जनकल्याणकारी विकासोन्मुख समावेशी बजट है। 

राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टैक्नोलॉजी (आर-सीएटी) स्थापित करने की घोषणा 
सूचना एवं जनसम्पर्क राज्य मंत्री ने कहा कि बजट में युवाओं को नवीनतम आई.टी टैक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लनिर्ंग, रोबोटिक्स एवं वर्चुअल रियलिटी में सर्टिफिकेट कोर्स तथा मल्टी डिसीपिलीनरी रिसर्च कराने के साथ आमजन को आकर्षक रूप से इन तकनीकों की जानकारी कराने के लिए जयपुर में लगभग 200 करोड़ रूपये की राशि से ’राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टैक्नोलॉजी (आर-सीएटी) स्थापित करने की घोषणा की गई है। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण-संस्थानो, विद्यालयों, महाविद्यालयों आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में देने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जायेगी। 

फिनटेक डिजीटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा

डॉ. गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने तकनीकी शिक्षा को नई उंचाईयों पर ले जाने के लिए जोधपुर में 400 करोड़ रूपये की लागत से फिनटेक डिजीटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। जिसमें स्कूल ऑफ कम्प्यूटर सांइस एंड आई.टी., फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डाटा एनालिटिक्स, व एनालिथिकल मेथैमेटिक्स की स्थापना की जायेगी। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के कोलाबोरेशन से विभिन्न लेटेस्ट टैक्नोलॉजी आधारित कोर्स उपलब्ध करायें जायेंगे। साथ ही जयपुर में 200 करोड़ रूपये की लागत से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लनिर्ंग की डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापना की जायेगी। 

डॉ गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निम्बार्क तीर्थ-अजमेर, सुल्तानिया, विमलपुरा (फागी), जोधराला (जमवारामगढ़) - जयपुर, पावटा (महुवा) - दौसा टोडाभीम-करौली, दलोट, प्रतापगढ़ व शिवाजी नगर (किशनगढ़) अजमेर के संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। संस्कृत विद्यालय सैदपुरा (नदबई) - भरतपुर में संस्कृत महाविद्यालय बनाया जायेगा। साथ ही, बांसवाड़ा में 25 करोड़ रूपये की लागत से वेद विद्यापीठ की स्थापना भी प्रस्तावित है।

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